Maldives ਨੇ State Bank of India (SBI) ਦੀ **$150 ਮਿਲੀਅਨ** ਦੀ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਬਿੱਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੂਲ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ **$350 ਮਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਸੋਵਰੇਨ ਬਾਂਡਸ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਸਵੈਪ ਰਾਹੀਂ Maldives ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
Maldives ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ $150 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਬਿੱਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ 6 ਵਾਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ
ਭਾਵੇਂ Maldives ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਕਮ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $45 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਿਆਜ (Interest) ਖੁਦ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੁਵੱਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ?
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧ ਡੂੰਘੇ ਹਨ:
- ਕਰੰਸੀ ਸਵੈਪ: ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਸਵੈਪ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
- ਸੋਵਰੇਨ ਬਾਂਡਸ: ਭਾਰਤ ਕੋਲ $350 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ Maldivian ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਬਾਂਡ ਹਨ, ਜੋ 2029 ਅਤੇ 2030 ਵਿੱਚ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ Maldives ਆਪਣੇ Sovereign Development Fund ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ $350 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।