Madhya Pradesh High Court ਨੇ Department of Posts ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ Bina ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ **₹36.4 ਲੱਖ** ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਠੱਗੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ।
Madhya Pradesh High Court ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ Department of Posts ਨੂੰ Bina ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੁਲ ₹36.4 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਸ ਠੱਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ National Savings Certificates (NSCs) ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਈ ਖਰੀ-ਖਰੀ?
Department of Posts ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੈ?
ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ:
- 30 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ: ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
- 90 ਦਿਨ: ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਸਟਮ-ਜਨਰੇਟਿਡ ਰਸੀਦਾਂ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।