Microfinance Institutions (MFIs) ਨੇ RBI ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ **₹3 ਲੱਖ** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **₹4.5 ਲੱਖ** ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਕਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ UPI ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨਕਮ ਲਿਮਿਟ ਕਿਉਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, MFIs ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਮਿਟ ਅੱਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਜੇ RBI ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
FY27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 7.6% ਘੱਟ ਕੇ ₹3.26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਰੈਵੇਨਿਊ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਲੋਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਸਤ ਲੋਨ ਸਾਈਜ਼ 15% ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
- Asset Quality: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਿਫੌਲਟਸ (30-89 ਦਿਨ) 0.8% ਤੱਕ ਸੁਧਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਫੌਲਟਸ (180 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ) 17.4% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 4.4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
- Funding: ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ 92% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
- UPI ਚੁਣੌਤੀ: ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ 0.4% MDR ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ RBI ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ MFIs ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ।