Fixed Deposits (FD) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ **43.2%** ਵਧ ਕੇ **₹2.04 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ FD ਤੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਰਸਤਾ?
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ FD ਤੋੜਨਾ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ FD ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ FD ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦੀ (Liquidity) ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ FD ਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰਕਮ (Principal) ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ 'ਰਿਸਕ-ਫ੍ਰੀ' ਸੌਦਾ
ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ FD ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨਾਲ ਬੈਕਡ (Backed) ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ FD ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਲੋਨ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ 19.1% ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ₹223.88 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਅੰਕੜੇ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (Industrial Credit) ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ 18.2% ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, FCNR(B) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ USD 132.98 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।