ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ RBI ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ **₹1 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਅਤੇ ਨਵੇਂ LTV (Loan-to-Value) ਕੈਪਸ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸਡ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ (Forced Liquidation) ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
RBI ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ
ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। LTV ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਲਿਸਟਿਡ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ਇਹ 60% ਹੈ (ਭਾਵ ₹10 ਲੱਖ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ₹6 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ)। ਇਕਵਿਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ, REITs ਅਤੇ InvITs ਲਈ ਇਹ ਲਿਮਿਟ 75% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੈਬਟ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਟਾਪ-ਰੇਟਿਡ ਬਾਂਡਾਂ ਲਈ ਇਹ 85% ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ IPO ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਲੋਨ ਦੀ ਹੱਦ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ₹25 ਲੱਖ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਰਜਿਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰ
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ (Volatility) ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ LTV ਲਿਮਿਟ 60% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਜਿਨ ਕਾਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 7 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਧੂ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ (Forced Liquidation) ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਸ਼ੇਅਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਡਿਫਾਲਟ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਕਸਯੋਗ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਰਕਮ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ LTV ਬਫਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ।