ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਲੋਨ (LAP) ਲੈਣ ਵੇਲੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਲੋਨ (LAP) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕਢਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ (collateral) ਵਜੋਂ ਦੇ ਕੇ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, LAP ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋਨ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀ (NBFC) ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਲੋਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਹਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਓਕੂਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਗਿਰਵੀ ਵਜੋਂ ਅਕਸਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ LAP ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ 'ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ' ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਖਰਚੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਾਗਤਾਂ, ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਰਗੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ 15 ਜਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ (EMI) ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨਯੋਗ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ, ਮਹੀਨਾਵਾਰ EMI ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕਦਮ ਹੈ।
ਫੋਰਕਲੋਜ਼ਰ (Foreclosure) ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਲੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ SARFAESI ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਖਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੋਨ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਇੱਕ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੋਨ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨਾ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਨ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਵਿਆਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਲੋਨ ਜਾਂ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਅਕਸਰ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲੋਨ ਦੀ ਰਕਮ, ਲੋੜ ਦੀ ਤੁਰੰਤਤਾ, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ
ਟੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਤੇ ਲੋਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਆਜ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕ ਸਕੇ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।