ਭਾਰਤੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (NBP) ਵਿੱਚ **33.1%** ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ **₹41,198 ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗਰੁੱਪ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ।
ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਟਾਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ 33.1% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ।
ਗਰੁੱਪ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਅਸਲ ਰਾਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ 56.1% ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 'ਗਰੁੱਪ ਸਿੰਗਲ-ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ' ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਿਟੇਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ 14% ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਿਟੇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਤਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ Life Insurance Corporation of India (LIC) ਨੇ 45.3% ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ (ਔਸਤ 20%) ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
IRDAI ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (IRDAI) ਹੁਣ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੇ ਅਗਾਊਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ (Upfront Commissions) ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ-ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ (ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੀਮਾ ਵੇਚਣਾ) 'ਤੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਗ੍ਰੋਥ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ IRDAI ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।