Essel Group ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ Subhash Chandra ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। NCLT ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ **₹22,000 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ **₹6.25 ਕਰੋੜ** ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 25 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ NCLT ਨੇ Subhash Chandra ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਮਹਿਜ਼ 0.03% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼?
Union Bank of India, Canara Bank ਅਤੇ LIC Housing Finance ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ NCLAT ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ HDFC Bank ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੇ 80.81% ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ IBC (Insolvency and Bankruptcy Code) ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਸਨਲ ਗਰੰਟੀ 'ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ NCLAT ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।