Canara Bank, Union Bank ਅਤੇ LIC Housing Finance ਨੇ Subhash Chandra ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ NCLAT ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ **₹22,006 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ਼ **₹6.5 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
Essel Group ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ Subhash Chandra ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ NCLT ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭੱਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ₹22,006 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ₹6.5 ਕਰੋੜ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦਾ ਆਫਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਕੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ?
ਲੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੰਦਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, Veena Investments, Direct Media Distribution Ventures, World Crest Advisors, Lemonade Capital Advisors ਅਤੇ Corpcall Capital Advisors ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ 61.78% ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ IBC ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 'Related Parties' ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
NCLT ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ Nilesh Sharma ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਲਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਬਟਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ 1 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ NCLAT ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਸਰ Zee Entertainment Enterprises ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।