ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ **16%** ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ **₹33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ₹33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ 16% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ 4.9% ਸੀ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰ (Expansion) ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪਲਾਨ?
ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (CapEx) ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਣ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੌਕਾ ਜਾਂ ਖਤਰਾ?
ਪੂਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ 19.4% ਵਧ ਕੇ ₹229.95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਜ (Interest Income), ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋਖਮ ਵੀ। ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਅਰਨਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।