ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ LIC ਦੇ 6.5% ਸ਼ੇਅਰ ₹31,552 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ₹4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (LIC) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਫਰ ਫਾਰ ਸੇਲ (OFS) ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ₹31,552 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 6.5% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰੀ (Minimum Public Shareholding) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ₹4 ਲੱਖ ਦੀ ਫੀਸ!
ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕਾਂ - IIFL Capital Services, BNP Paribas Securities India, Goldman Sachs (India) Securities, ਅਤੇ Motilal Oswal Investment Advisors - ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸਿਰਫ ₹4 ਲੱਖ ਦੀ ਫੀਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਸੌਦੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 'ਨਜੀਬ-ਜ਼ੀਰੋ' ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਬਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪਈਆਂ।
LIC ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ OFS ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ₹382 ਦਾ ਫਲੋਰ ਪ੍ਰਾਈਸ (Floor Price) ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਅ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਕਰੀ (Divestment) ਦੇ ਤਰਲਤਾ (Liquidity) ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ (Price Volatility) 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮੰਗ (Institutional Demand) 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫੀਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਜ਼ੀਰੋ-ਫੀਸ' ਜਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਫੀਸ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ (Prestige) ਅਤੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰਤਾ (Profitability) ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮਾਂ ਲਈ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ (Pricing Structures) ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੂੰਜੀ ਬਫਰ (Capital Buffer) ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੌਦਿਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।