ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ Consumer Court ਨੇ LIC ਨੂੰ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ **₹5 ਲੱਖ** ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਲੇਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (District Consumer Disputes Redressal Commission) ਨੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (LIC) ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ LIC ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੀਮਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ₹5 ਲੱਖ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ 7% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ₹10,000 ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ LIC ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਧਾਰਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2008 ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ LIC ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦਸਤਖਤ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮਈ 2022 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਰਜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਖ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।