National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) ਨੇ LIC ਨੂੰ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ **₹1.26 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ LIC ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਲੇਮ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ LIC ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ (Diabetes) ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
NCDRC ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ LIC ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2013 ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ-ਮੁਕਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ
ਅਸਲ ਕਲੇਮ ਦੀ ਰਕਮ ₹60 ਲੱਖ ਸੀ, ਪਰ 2014 ਤੋਂ 9% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਕੇ ₹1.26 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼
ਇਸ ਸਮੇਂ LIC ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ₹408 ਤੋਂ ₹412 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਕਮ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।