ਭਾਰਤੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 'Misbuying' ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਸਸਤੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕਵਰੇਜ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਲੇਮ ਡਿਸਪਿਊਟ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ 'Misselling' ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ 'Misbuying' ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਸਿਰਫ ਸਸਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਸਸਤੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਤੇ 'Protection Gap'
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ hidden exclusions ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਕਲੇਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ 'Protection Gap' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਬਕ?
ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ Transparent Products ਅਤੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਵਾਲਿਊਮ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
IRDAI ਦਾ ਰੁਖ
Regulatory ਬਾਡੀ IRDAI ਵੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਲਿਸੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'Risk Advisor' ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ Key Differentiator ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।