ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ IRDAI ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੜਾਅਵਾਰ (Phased manner) ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਫਿਨਟੇਕ ਸਟਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
IRDAI ਵੱਲੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਖਰਚਿਆਂ (EoM) ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 12.5% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ 20% ਦੀ ਕੈਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ
ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ HDFC Life, ICICI Prudential, PB Fintech ਅਤੇ Max Financial Services ਵਰਗੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਈ ਛੋਟੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਅਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ?
SBI Life, Bharti Life ਅਤੇ HDFC Ergo ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ 'ਗ੍ਰੇਡਿਡ ਫਰੇਮਵਰਕ' (Graded Framework) ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਿਮਟਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਫਿਲਹਾਲ, IRDAI ਵੱਲੋਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਲਚਕਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।