ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਮੌਕਾ ਹੁਣ **₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ Neo Alternative ਅਤੇ Ascertis Credit ਵਰਗੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰੀ ਫੰਡ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਨਕਮ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮੌਕਾ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ
Neo Alternative Asset Managers ਦੇ ਦੂਜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ 22% ਤੋਂ 25% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 1% ਤੋਂ 2% ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, Ascertis Credit ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ $700 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜੁਟਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਹੈ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੁੱਲ ਡੀਲ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਲੁਭਾਉਣੇ ਰਿਟਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹਨ:
- ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਦੀ ਕਮੀ (Illiquidity): ਇਹ ਸਟਾਕਾਂ ਵਾਂਗ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਫਸਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਸਕ: ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ: Reserve Bank of India ਲਗਾਤਾਰ NBFCs ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।