Regulators ਵੱਲੋਂ ਬਹੁ-ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
ਇੱਕ ਨਵੇਂ whistle blower ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। National Financial Reporting Authority (NFRA) ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, Securities and Exchange Board of India (SEBI) ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
Whistleblower ਨੇ ਲਗਾਏ ਖਾਸ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਜੋ Serious Fraud Investigation Office (SFIO) ਅਤੇ Reserve Bank of India (RBI) ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, 'ਚ potential insider trading ਅਤੇ evergreening ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ 2012 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ treasury accounting 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ MFI (Microfinance Institutions) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ accounting ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ fee income ਦੀ ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ Audit Committee, Internal Audit ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ governance ਅਤੇ accounting practices ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
IndusInd Bank ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, IndusInd Bank ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ governance ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਆਡਿਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਯਮਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। BSE 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਜੋ ਲਗਭਗ ₹897.85 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ statutory auditors ਅਤੇ forensic audit ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ PwC ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।