ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਇਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਐਟ ਰਿਸਕ (PAR) ਵਧ ਕੇ **6.2%** ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ **60%** ਕਰਜ਼ੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਾਟਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਸਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਇਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹3.81 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ (Climate Change) ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ?
ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ 60% ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹ, ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਸੈਕਟਰ ਦਾ PAR (ਜੋ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ) FY24 ਵਿੱਚ 2.1% ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 6.2% (FY25) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ (Regulatory Shifts)
RBI ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ NBFCs ਨੂੰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ 33% ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਬਕ?
ਹੁਣ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 'ਕਲਾਈਮੇਟ ਵਲਨੇਰੇਬਿਲਿਟੀ' ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਡਾਟਾ-ਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਪੂੰਜੀ (Capital) ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।