ਔਰਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ₹76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਲੋਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਲੋਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2017 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 25% ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ 16% ਸੀ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਮ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਉੱਦਮੀ (Women Entrepreneurs) ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7.5 ਗੁਣਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 31% ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉੱਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤ (Consumption) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇਜ਼ੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ (Aadhaar e-KYC), ਯੂਪੀਆਈ (UPI) ਅਤੇ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ (Paperless underwriting) ਨੇ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਵਿੱਤੀ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਨ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ (Loan approvals) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2022 ਵਿੱਚ 34% ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 45% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਤਤਕਾਲ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਪਤ ਲੋਨ (Consumption loans) ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (Gold loans) 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (Cash credit) ਅਤੇ ਓਵਰਡਰਾਫਟ (Overdrafts) ਵਰਗੇ ਉੱਨਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (Advanced business credit) ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ (Financial inclusion) ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਸਮੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Formal financial system) ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।