ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ **14.9%** ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ **₹50.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਾਂ (Sole Proprietors) ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਧਦਾ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਐਕਸਪੋਜਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ RBI ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਇਸ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ 'ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ' (Sole Proprietors) ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 19.3% ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐਕਟਿਵ ਲੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 27.4% ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ 41.92% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਜੋਖਮ (Asset Quality & Risks)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰ (PAR) ਰੇਸ਼ੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1.5% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ 1.2% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਹਾਈ-ਰਿਸਕ' ਐਕਸਪੋਜਰ 17.4% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 20% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਈ ਫਿਨਟੈਕ (Fintech) ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ Draft RBI (NBFCs) Credit Facilities Amendment Directions 2026 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ੈਡੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ-ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ₹3.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।