ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਊਟਲੇਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ FY24 ਦੇ **15.48 ਲੱਖ** ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ FY25 ਵਿੱਚ **13.11 ਲੱਖ** ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਘੱਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਏਜੰਟ ਕੰਮ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ Reserve Bank of India (RBI) ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਰੀਏ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ (BC) ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਇਕਾਨਮੀ (Gig Economy) ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
RBI ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, RBI ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ 'Branch Authorisation Amendment Directions' ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: 'Business Correspondent-Banking Outlets' ਅਤੇ 'Business Correspondent-Banking Touchpoints'।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ, ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਅਤੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪੇਅ (Fixed & Variable Pay) ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ।
ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ (Operational Costs) ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਨਾਫੇ (Profitability) ਅਤੇ RBI ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।