ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 Regional Rural Banks (RRBs) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ **₹10,176 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ Bad Loans ਘੱਟ ਕੇ **5.3%** ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
Regional Rural Banks (RRBs) ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ₹6,820 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ₹10,176 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ (Consolidation) ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 22,273 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 28 ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ (Loan Book) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Gross NPAs ਘੱਟ ਕੇ 5.3% ਅਤੇ Net NPAs 2.1% 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ (Total Business) ਹੁਣ ₹13.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ Credit-Deposit Ratio 75.2% ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਵੱਡੇ Public Sector Banks ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ RRBs ਦੇ NPAs ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇਹ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ 'ਸਪਾਂਸਰ ਬੈਂਕਾਂ' 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਪਾਂਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ IT ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ RRBs ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਾਇਨੇ?
RRBs ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ ਲਿਸਟਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਿੱਧੀ ਸਪਾਂਸਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana ਅਤੇ Pradhan Mantri MUDRA Yojana ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਫੀਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ।