ਭਾਰਤ ਦਾ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ RDI Fund ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੋਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 22 ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਦਾ ਸਬੰਧ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਪ-ਟੈੱਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।
RDI Fund 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ?
ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੀਪ-ਟੈੱਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੋਜ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ (RDI) ਫੰਡ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (ANRF) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ, ਜੋ ਕਿ ₹2,192 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੌਫਟ ਲੋਨ 22 ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੀ ਹੁਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ?
ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 22 ਵਿੱਚੋਂ 15 ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਦਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (TDB) ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਸਬੰਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ (Conflict of Interest) ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ TDB ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ (Recusal) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 22 ਚੋਣਾਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਬਹਿਸ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਆਰਥਿਕ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਪ-ਟੈੱਕ ਫਰਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਰੋਤ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਭਾਰਤੀ ਡੀਪ-ਟੈੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, RDI ਫੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਗੇ।