RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੰਟਰੈਕਟ?
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਕੂਲਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ (Local) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ (Foreign) ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਬੁੱਕ (Rebook) ਜਾਂ ਕੈਂਸਲ (Cancel) ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਆਯਾਤਕਾਂ-ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ?
ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਆਯਾਤਕਾਂ (Importers) ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ (Exporters) ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਹੈਜਿੰਗ (Genuine Hedging) ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਲੇਟਿਡ ਪਾਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, RBI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੇਟਿਡ ਪਾਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ (Related Party Transactions) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਕ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ (Related Entities) ਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਜਾਂ ਰੋਲ ਓਵਰ (Roll Over) ਕਰਨਾ।
₹100 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਪ ਬਰਕਰਾਰ
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਨਸ਼ੋਰ ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ (Onshore Forex Market) ਵਿੱਚ ਨੈੱਟ ਓਪਨ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ (Net Open Position) 'ਤੇ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕੈਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ (Speculative Trading) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀਆਂ ਅਸਥਿਰਤਾਵਾਂ (Currency Swings) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ RBI ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ (Indian Rupee) ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 95.12 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 92.58 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਪਇਆ 93.12 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ (Sanjay Malhotra) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਨ-ਡਿਲੀਵਰੇਬਲ ਫੋਰਵਰਡ (NDF) ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੇਬਲ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਬਿਟਰੇਜ (Arbitrage) ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੋਲੈਟਿਲਟੀ (Volatility) ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਢਿੱਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ RBI ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਟਰੋਲਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
