ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ **$30 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ 2026 IBC Amendment Act ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਤਰਲ (Low-liquidity) ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੁੱਲ ਐਸੇਟਸ ਅੰਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (AUM) $25 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $30 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ $3.5 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ 22% ਤੱਕ ਦੇ ਯੀਲਡ (Yields) ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
IBC 2026 ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
26 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ IBC Amendment Act ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਣਦਾਤਾ (Lender) ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 'ਸਿਕਿਓਰਡ ਸਟੇਟਸ' ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਲੈਟਰਲ (ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਸਾਸਿਆਂ) ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ
- ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਫੰਡ: 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਡੀਲ ਵੈਲਿਊ ਦਾ 74% ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ।
- ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ: 35% ਡੀਲਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ਫੂਡ ਐਂਡ ਬੈਵਰੇਜ: ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ 12 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ 'ਤਰਲਤਾ' (Liquidity) ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਲੌਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ।