FY26 ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਸਰੰਡਰ ਅਤੇ ਵਿਦਡ੍ਰੌਲ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੁੱਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਾ **38.3%** ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਕਲੇਮ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ (Maturity) 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਲੋਕ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੋੜ (Surrender) ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। FY2025-26 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਪੇਆਉਟ 36.9% ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਸਰੰਡਰ ਅਤੇ ਵਿਦਡ੍ਰੌਲ 38.3% ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਮਸਲਾ?
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ULIPs (Unit-Linked Insurance Plans) ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟੂਲ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ (liquidity) ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
RBI ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Reserve Bank of India (RBI) ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ 'ਮਿਸ-ਸੇਲਿੰਗ' (Mis-selling) ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੋੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਕੁਇਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਸ-ਸੇਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।