ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ: ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੂਮ

ਇਸ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ (demographic) ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 25 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਲਗਭਗ 72% ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇਜ਼, ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। DigiLocker ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 80% ਲੋਕ ਵੀ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 47% ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 44% ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, 32% ਲਈ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ (mis-selling) ਅਤੇ 17% ਲਈ ਅਪਰੂਵਲ (approval) ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।

ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਹੋਮ ਲੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ 2024 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $329.9 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2033 ਤੱਕ ਇਹ $773.8 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (CAGR) ਲਗਭਗ 9%-9.33% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਇਹ $900 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਵਧਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (PMAY) ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ (PSBs) ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 44% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੀਡ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ (HFCs) ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ (niches) ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਚਕਦਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਡਿਸਬਰਸਲ (disbursal) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਫਾਇਤੀ (affordable) ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵਿੱਚ ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟਸ (NPAs) ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ 2023 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 4.3% ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ Q2 FY26 ਤੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਿਫਾਲਟਾਂ (early delinquencies) ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਗਤਾਂ (credit costs) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਨਲ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ (phygital) ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਨਿਯਮਿਤ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। HFCs ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਐਸੇਟ-ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਮਿਸਮੈਚ (asset-liability mismatch) ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਭਾਰਤੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਆਧਾਰਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (credit assessment) ਅਤੇ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਲੋਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ NPA ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।