ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ **₹1.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ **56%** ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ DAP ਅਤੇ MOP ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹99,000 ਕਰੋੜ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ₹1.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ 60% ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ DAP (Di-ammonium phosphate) ਅਤੇ MOP (Muriate of Potash) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ 15% ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ (Import) ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਖਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਅੰਤਰ ਆਪ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ Coromandel International ਅਤੇ Gujarat State Fertilizers and Chemicals (GSFC) ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮੋਨੀਆ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾ ਘਟੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚਾ ਬਜਟ ਤੋਂ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਟੱਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਡ-ਈਅਰ ਬਜਟ ਰੀਵਿਊ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।