ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Family Offices ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ **45** ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ **300** ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ **$30 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲ
Ionic Wealth ਦੀ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ (Business Exits) ਅਤੇ IPOs ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਡਵਾਈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 15% ਦੌਲਤ ਹੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 50% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ-ਦੋ ਸੈਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋਖਮ (Concentration Risk) ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਸਟੱਡੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਰਫ 20% Family Offices ਕੋਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ (Private Equity) ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਵਰਗੇ 'Alternative Assets' ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦਫਤਰ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।