ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਖਰਚਾ FY2026 ਵਿੱਚ **12%** ਦੇ ਉਛਾਲ ਨਾਲ **₹23.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ (interest-bearing balances) ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1.03 ਅਰਬ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 12.29 ਕਰੋੜ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। Reserve Bank of India ਦਾ 'Financial Inclusion Index' ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ 70.0 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 67.0 ਸੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਸਮੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਿਉਂ?
ਵਾਲੀਅਮ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 11% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ MDR ਦਾ ਡਰ
ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 'Taxation and Other Laws (Amendment) Bill' ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ UPI ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ Merchant Discount Rate (MDR) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਕੋਈ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਾਡਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 'New-to-credit' ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜੋਖਮ (risk) ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ।