ATM ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫੀਸ

ATM ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ-ਲਿੰਕਡ ਫੀਸਾਂ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI), ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ATM ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ (WPI) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ATM ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 2020 ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਕਾਰਡ-ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ATM ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ

ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਰੀਸਾਈਕਲਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਸ਼-ਇਨ-ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਵਾਰ ਕੈਸ਼ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੈਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵੱਧਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਾਹ ਬਚੇ ਹਨ।

ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫੋਕਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ATM ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਫਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ। ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਖਰਚੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਜਜ਼ਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ

ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ (Financial Inclusion) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ATM ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2,65,000 ATM ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦੀ ਕਢਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ATM ਬਾਜ਼ਾਰ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ₹21-22 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ-ਨਿਰਭਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।