ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੈਨੀਟਰੇਸ਼ਨ GDP ਦਾ ਸਿਰਫ **1%** ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਔਸਤ **4%** ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਧੇ (Growth) ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ GDP $3.92 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੈਨੀਟਰੇਸ਼ਨ 4% ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 1% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਚੁਣੌਤੀ: 'Expense Mindset'
ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਿਰਫ ਮੋਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ 'ਖਰਚਾ' ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 'ਸੁਰੱਖਿਆ'। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲਹਿਰ
ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ (Climate Risk) ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। IRDAI ਨੇ 2047 ਤੱਕ 'Insurance for All' ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ICICI Lombard, Star Health, ਅਤੇ The New India Assurance ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਗ੍ਰੋਥ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈ (Diversify) ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੌਨ-ਮੋਟਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।