FY26 ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ **17.8%** ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਪਸੰਦ
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਥਿਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਨ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ (Property) ਦੀ ਗਰੰਟੀ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੈਂਡਰ 'ਮੈਰਿਟ-ਬੇਸਡ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ' ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ
ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ FY26 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ₹8.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। NBFCs ਲਈ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 20% ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੌਕੇ ਲੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਸਕ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਨ ਦਾ ਬੋਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਲੈਂਡਰ ਆਪਣੇ ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟਸ (NPA) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।