ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ 182-ਦਿਨ ਅਤੇ 364-ਦਿਨ ਦੇ Treasury bills ਦੀਆਂ Yields ਕ੍ਰਮਵਾਰ **6.29%** ਅਤੇ **6.49%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ, 14 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਿਲਾਮੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 182-ਦਿਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ Yield 6.29% ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ 364-ਦਿਨ ਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੇ 6.49% ਦਾ ਪੱਧਰ ਛੂਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
RBI ਦਾ ਰੁਖ਼ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ
RBI ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.50% 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (Spread) ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। 6-ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 1-ਸਾਲ ਦੇ ਨੋਟਾਂ 'ਤੇ ਸਪ੍ਰੈਡ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 79 basis points ਅਤੇ 99 basis points ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 'Higher-for-longer' ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ Yields ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਡੈਬਟ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 10-ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੌਂਡ ਦੀ Yield 7.41% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੀਲਡ ਕਰਵ ਵੀ ਫਲੈਟ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕੁਇਟੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਬੌਂਡਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰਿਟਰਨ (Risk-free rate) ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ RBI ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।