Indian Overseas Bank ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ **₹5,000 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ Qualified Institutional Placement (QIP) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਜਨਤਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ
Indian Overseas Bank ਹੁਣ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 92.4% ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 86% ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 75% ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਫਲੋਟ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਤੀਜੇ
ਬੈਂਕ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ₹1,912 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ₹1,226 ਕਰੋੜ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 25% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰੈਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIM) 3.5% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 18.6% ਦੇ Capital to Risk-Weighted Assets Ratio ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਇਹ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 'Equity Dilution' (ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ) ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਇਸ QIP ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।