ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Indian Mutual Funds ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਬਾਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ **$4.5 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ RBI ਵੱਲੋਂ ਰੇਪੋ ਰੇਟ (Repo Rate) ਨੂੰ **5.5%** ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।
RBI ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ (Monetary Policy) ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ 5.5% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਅਤੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 10-ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਯੀਲਡ (Yield) ਵਧ ਕੇ 7.25% ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਲਈ ਬਾਂਡ ਵੇਚਣਾ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਡੈੱਟ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਰੁਖ
ਹੁਣ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਕੇ 1 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਰਟ-ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡੈੱਟ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ 'ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਰਿਸਕ' ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ RBI ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸਰ ਪਵੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈੱਟ-ਓਰੀਐਂਟਡ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ (Volatility) ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੌਂਗ-ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ RBI ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (Capital Preservation) 'ਤੇ ਹੈ।