ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Bajaj Life ਅਤੇ SBI Life ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਰਿਟਰਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ IRDAI ਕੋਲ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਐਸੇਟਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲਿਮਟ ਨੂੰ **3%** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **5%** ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Bajaj Life Insurance ਅਤੇ Bajaj General Insurance ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ₹200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹650 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। SBI Life Insurance ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ।
IRDAI ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ ਮੰਗ?
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 3% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ 5% ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਰਿਟਰਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ IRDAI ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।