ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ Ind AS 117 ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ **11** ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ FY27 ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। Life Insurance Corporation of India ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ **1** ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੀਮਾ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। Ind AS 117, ਜੋ ਗਲੋਬਲ IFRS 17 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਮੁਨਾਫਾ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। 'Contractual Service Margin' ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਮੁਨਾਫਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਡੇਟਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੰਡਲ (hurdle) ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ Acko Life ਅਤੇ Tata AIA Life ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹਨ।
IRDAI ਦਾ ਫੈਸਲਾ
Insurance Regulatory and Development Authority of India ਨੇ Life Insurance Corporation of India ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਸੀਹਤ
ਫਿਲਹਾਲ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਮਾਡਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ Embedded Value ਅਤੇ Value of New Business ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪੈਮਾਨੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ IT ਸਿਸਟਮ ਅਪਗ੍ਰੇਡ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।