জুਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ **2026** ਦੌਰਾਨ Investment Banks ਨੇ IPO ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ **₹1,000 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ **SEBI** ਦੀ **30 ਸਤੰਬਰ** ਵਾਲੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ IPO ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕਾਫੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ ₹132.90 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
SEBI ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਆਏ IPO ਹੜ੍ਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ SEBI ਦਾ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ IPO approvals ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਸਿਰਫ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ 33 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ IPO ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ₹49,592 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। Manipal Health Enterprises ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ₹165 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ (Saturation) ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।