ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ-ਨੈੱਟ-ਵਰਥ ਇੰਡੀਵਿਜ਼ੁਅਲਜ਼ (HNIs) ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ Dubai ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ RBI ਦਾ **$2,50,000** ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਲਿਮਿਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਅਮੀਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ Dubai ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੱਬ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫਿਸ ਸੈੱਟਅੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ (Regulatory Constraints)
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ Reserve Bank of India (RBI) ਦੀ Liberalised Remittance Scheme (LRS) ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ $2,50,000 ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
Dubai ਕਿਉਂ ਹੈ ਖਾਸ?
Dubai International Financial Centre (DIFC) ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੈਚਿਓਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫਿਸ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਕਸੈਸ਼ਨ ਪਲੈਨਿੰਗ (Succession Planning) ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, UAE Dirham ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਪੈੱਗ ਹੋਣਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ (Hedge) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 'Black Money Act' ਤਹਿਤ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ UAE ਵਿਚਕਾਰ Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA) ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੋਨੀਟਰੇਬਲਜ਼
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ LRS ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, Foreign Exchange Management Act (FEMA) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਟੈਕਸ ਡੌਕਯੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੀ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗੀ।