ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੱਕ **10-ਮੈਂਬਰੀ** ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047' ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ RBI ਅਤੇ Fintech ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਗਠਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ Reserve Bank of India (RBI), Fintech ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ Indian Banks' Association ਦੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ:
- Artificial Intelligence: ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ।
- Climate Risk: ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ।
- Credit Expansion: SME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਾਇਨੇ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Nirmala Sitharaman ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। Economic Advisory Council ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ (Consolidation) ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਗਲੋਬਲ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। AI ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਰਜਰ (Merger) ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ 'Bad Loans' ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।