ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ FY26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ **₹97,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਬਾਂਡ ਇਸ਼ੂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Yields) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਤਿੱਖੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ NABARD ਅਤੇ Indian Oil ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਬਾਂਡ ਪਲਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਰੱਦ?
ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕੰਪਨੀ (Issuer) ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰ (Yield) 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਂਡ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹79,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਲਾਨ ਰੱਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ₹17,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੋਰ ਬਾਂਡ ਪਲਾਨ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ NABARD, Power Finance Corporation (PFC), Small Industries Development Bank of India (SIDBI) ਅਤੇ Indian Oil Corporation (IOC) ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੰਡਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਕਰੰਚ' ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ (Cost of Capital) ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵੱਲ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ RBI ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।