ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ **10 ਸਾਲ** ਵਾਲੇ ਬੌਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੌਂਡਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਬੌਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਿਰ ਰਿਟਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇਹ ਮੋੜ?
ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਅਤੇ ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Yields) ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਅੰਤਰ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਰਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫੰਡ ਲਾਕ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 30 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਅਲਟਰਾ-ਲੌਂਗ ਬੌਂਡਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸੰਕੇਤ?
ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੌਂਡ ਦਾ ਯੀਲਡ 6.91% ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਨਾਲਿਸਟਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਫੈਸਲਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।