ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ 10-ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਯੀਲਡ **7.40%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ **5.50%** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ **81%** ਹਿੱਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਨ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ **22%** ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ।
ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ Reserve Bank of India (RBI) ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.50% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 10-ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ 7.40% ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 81% ਹਿੱਸਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ 22% ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 11% ਸੀ।
ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ ਪਾਵਰ (Power), ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਿਕਲਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲੋਨ ਬੁੱਕ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗ੍ਰੋਥ 16% ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।