ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ $7.70 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ (ECB) ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ **27%** ਵੱਧ ਹੈ। RBI ਵੱਲੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ **$1 ਬਿਲੀਅਨ** ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ।
RBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ
ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, RBI ਨੇ ECB ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਢਿੱਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ $750 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ?
ਇਸ ਵਾਰ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। Housing and Urban Development Corp (HUDCO) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ $1.56 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ Air India ਅਤੇ InterGlobe Aviation (IndiGo) ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ $780 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ Tata Capital, Flipkart Internet ਅਤੇ RRP Electronics ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਕਰੰਸੀ ਰਿਸਕ' ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 'ਹੈਜਿੰਗ' (Hedging) ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।