ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਬਦਲ ਕੇ EMI ਅਤੇ ਫੀਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਨਾਫਾ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਰਿਵਾਲਵਰ' (Revolvers) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਹਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਵਿਆਜ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ:
- EMI 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ: ਬੈਂਕ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ EMI ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਹੈ।
- ਫੀਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਮਾਈ: ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਫੀਸ, ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
SBI Cards ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ
SBI Cards ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਰਿਸੀਵੇਬਲ 40% ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਡਿੱਗ ਕੇ 22% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਘੱਟਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIM) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਵੋਲਯੂਮ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਇਨਕਮ ਵਧਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ? ਨਾਲ ਹੀ, EMI ਕਰਜ਼ੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ' ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ (Asset Quality) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੈਡ ਲੋਨ (Bad Loans) ਨਾ ਵਧਣ।