SBI ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਮਾਈ! Q3 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਨਾਫਾ, ਪਰ ਕੀ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗੀ ਮਾਰ?

SBI ਅਤੇ Tata Steel ਨੇ ਮਚਾਈ ਧੂਮ!

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੇ Q3 FY26 ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ₹21,028 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 24.5% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡਿਮਾਂਡ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ (Deposits) ਦਾ ਵਧੀਆ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ (Asset Quality) ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗਰੋਸ ਐਨ.ਪੀ.ਏ (Gross NPA) ਰੇਸ਼ੋ ਘਟ ਕੇ 2.15% ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਐਨ.ਪੀ.ਏ (Net NPA) 0.39% 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੈੱਟ ਇੰਟਰੈਸਟ ਮਾਰਜਿਨ (NIM) ਵੀ 3.36% 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, SBI ਦੀ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (Wealth Management) ਇਕਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ₹15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਸੇਟਸ ਅੰਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (AUM) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Tata Steel ਨੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ Q3 FY26 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 723% ਵਧ ਕੇ ₹2,689 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ (Domestic Demand) ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ, ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਲਾਗਤਾਂ (Lower Costs) ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਰਾਈਟ-ਆਫ ਕਾਰਨ ਬੇਸ (Low Base) ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਲਗਭਗ 23% ਦਾ EBITDA ਮਾਰਜਿਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ EBITDA ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ₹12,000 ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ JSW Steel ਅਤੇ SAIL ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ, ਪਰ ਰੈਵਨਿਊ 'ਚ ਵਾਧਾ

ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਲੀਆ (Revenue) ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Sonata Software ਦਾ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13.1% ਘੱਟ ਕੇ ₹104 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰੈਵਨਿਊ 45.4% ਵਧ ਕੇ ₹3,081 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਾਧੂ ਪਾਸਟ ਸਰਵਿਸ ਕੋਸਟਸ (Incremental Past Service Costs) ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ EBITDA ਮਾਰਜਿਨ ਵੀ ਘਟ ਕੇ 6.5% ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 8.1% ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, Oswal Pumps ਨੇ 32.2% ਰੈਵਨਿਊ ਵਾਧੇ 'ਤੇ 14% ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸਦਾ EBITDA ਮਾਰਜਿਨ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 31% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 25.3% 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। Sarda Energy & Minerals ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿੱਚ 3.55% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਜੋ ₹190.4 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿੱਚ 3.3% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ EBITDA 15.7% ਡਿੱਗ ਗਿਆ।

ਰਣਨੀਤਕ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅੱਗੇ

Reliance Consumer Products Ltd. (RCPL) ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਰਿੰਕਸ ਕੰਪਨੀ Goodness Group Global ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (Majority Stake) ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਕੁਆਇਜ਼ੀਸ਼ਨ (International Acquisition) ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (Consumer Markets) ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, IDBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਵੈਸਟਮੈਂਟ (Divestment) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਬਿਡਰਾਂ (Shortlisted Bidders) ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀਆਂ (Financial Bids) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ (DIPAM) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ LIC, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ 60.72% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ Power Finance Corporation (PFC) ਅਤੇ Rural Electrification Corporation (REC) ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਰਜਰ (In-principle Merger) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 2026-27 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। PFC, ਜਿਸਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ₹1.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ P/E 5.48 ਹੈ, ਅਤੇ REC, ਜਿਸਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਲਗਭਗ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ P/E 5.69 ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਇਕਾਈ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ; PFC ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ REC ਵਿੱਚ 6 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Go Digit General Insurance ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (DGGI) ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 6 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ (Central Goods and Services Tax Act) ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯੰਤਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ ਸੰਦਰਭ

ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੋਸ ਨਾਨ-ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ (GNPA) ਰੇਸ਼ੋ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, RBI ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਪੋ ਰੇਟ (Repo Rate) ਦੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ NIM 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੋਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ-ਡਰਾਈਵਨ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ ਨੇ Q3 FY26 ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੇਖੀ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖਪਤ (Consumption) ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ (Investment) ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।