ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਆਡਿਟ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਆਡਿਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਆਡਿਟਰਾਂ (Statutory Auditors) ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 'Big Six' ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਡੂੰਘੀ ਪੜਤਾਲ (Rigorous Evaluation) ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਡਿਟ ਮੈਂਡੇਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ NFRA ਦੀ ਚੌਕਸੀ
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NFRA) ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 35 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ 'Going Concern' ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੋਰਡ ਹੁਣ ਆਡਿਟ ਫਰਮਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇਵਾਂ (Separation of Services)
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਆਡਿਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ 'Conflict of Interest' ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕੋ ਫਰਮ ਆਡਿਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ 'Big Six' ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਜੋ Nifty-500 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 66% ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪੈਮਾਨਾ 'ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ' ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਮਾਂ ਜੋ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਆਡਿਟਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਆਡਿਟਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।