ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸੰਜਰ ਵਹੀਕਲ ਲੋਨ ਦੀ ਔਸਤ ਰਕਮ **₹8.2 ਲੱਖ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ **49%** ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ **62 ਮਹੀਨਿਆਂ** ਤੱਕ ਦੇ ਲੰਬੇ ਲੋਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ 'ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਕੁਇਟੀ' ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। TransUnion CIBIL ਦੀ 'Shifting Gears 2026' ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੈਸੰਜਰ ਵਹੀਕਲ ਲੋਨ ਦੀ ਔਸਤ ਰਕਮ ₹8.2 ਲੱਖ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 49% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ 62 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੀਆਂ SUV ਅਤੇ ਫੀਚਰ-ਅਮੀਰ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ (EMI) ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਜੋਖਮ?
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਨ ਨਾਲ EMI ਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲੋਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਕੁਇਟੀ' ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਯੂ ਲੋਨ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
NBFCs ਦਾ ਦਬદਬਾ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਲੋਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 73% ਅਤੇ ਪੈਸੰਜਰ ਵਹੀਕਲ ਲੋਨ ਵਿੱਚ 37% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ Non-Banking Financial Companies (NBFCs) ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈ-ਵੈਲਿਊ ਲੋਨ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
RBI ਦਾ ਅਸਰ
ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ Reserve Bank of India (RBI) ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.50% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੇਰੀਏਬਲ-ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਲੋਨਾਂ ਦੀ EMI ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਲੋਨ NBFCs ਦੀ ਐਸੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।