Indian government bonds ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ **₹3.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ RBI ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਿਉਂ?
Indian government bond ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਇਹ ਹਫਤਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ Reserve Bank of India (RBI) ਦੀ Monetary Policy Committee (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ₹3.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਾਂਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੀਲਡ (Yield) ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 10-year government bond yield 7.20% ਤੋਂ 7.21% ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਹੈ।
RBI ਅਤੇ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਦਾ ਡਰ
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ RBI ਇਸ ਵਾਰ Repo Rate ਵਿੱਚ 25 basis points ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ RBI 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੇ Crude oil prices (ਜੋ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ) ਕਾਰਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ?
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ MPC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ RBI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ RBI ਦਾ ਰੁਖ 'Hawkish' ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।